कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु,फेरि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु लागू
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएको भन्दै सरकारले फेरि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु लागू गरेको छ ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टसहितको संक्रमण बढेको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाइ र भिडभाड हुने क्षेत्रमा नियन्त्रण गरेको हो ।
वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द हुनेछन् भने सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन पाउने छैनन् ।काठमाडौं उपत्यकाका सबै महानरपालिका र नगरपालिकाका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द हुनेछन् । ललितपुरको कोन्ज्योसाम, बाग्मती र महांकाल गाउँपालिकाका विद्यालय भने बन्द हुने छैनन् ।
त्यस्तै उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका तथा इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द हुनेछन् ।
मेचीनगर, विर्तामाड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलिखेल, सिद्धान्र्थनगर, वीरेन्द्रनगर र भीमदत्त नगरपालिकामा पनि शैक्षिक संस्था बन्द हुनेछन् । यी स्थानीय तहमा भौतिक रुपमा विद्यार्थी उपस्थित हुन पाउने छैनन् र वैकल्पिक विधिबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।विद्यालय बन्द गरे पनि विद्यालय र कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा र चिकित्सा शिक्षाका प्रयोगात्मक परीक्षा भने नरोकिने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले बताए ।
वैशाख मसान्तसम्म सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, दोहोरी नाचघर, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्वीमिङपुल, फुटसल, आमसभा, जुलुस, हाटबजार, रंगशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद र मानिसको भिडभाड हुने सबै कार्यक्रम बन्द गरिएको छ ।त्यस्तै मठ मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बाजस्ता धार्मिकस्थलमा वैशाख मशान्तसम्म नित्यपूजा मात्र सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सपिङ मलमा २५ जनासरकारले सपिङ मलमा एक पटकमा २५ जना मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अनावश्यक सामान नछुने, व्यक्तिहरुबीच २ मिटर दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजर वा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाएर मात्र सपिङ मल सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
विवाह, ब्रतबन्धमा पनि २५ जनाआदेशमा मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारान, पास्नी, ब्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान मलामीलगायत अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा साँस्कृतिक काममा २५ जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।यदि यस्ता कार्यमा पार्टी प्यालेस आवश्यक परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
सभा सम्मेलन, गोष्ठी सेमिनार, समीक्षा बैठक, तालिम, प्रशिक्षण आदि भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने र भौतिक रुपमा गर्नुपरे २५ जनामात्र सहभागी हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।बस, कार्यालय र पसलमा मास्कविना प्रवेश निषेधसरकारले सार्वजनिक यातायात, पसल र सार्वजनिक कार्यालयमा मास्क नलगाई प्रवेश गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ ।
मास्क नलगाई आउनेलाई कार्यालयको व्यवस्थापक, पसल सञ्चालक वा बसका चालक, सहचालकले १० रुपैयाँ लिएर मास्क दिन सक्नेछन् ।बसमा सिटभरि मात्र यात्रु राख्नुपर्नेछ भने लामो दूरीका बसमा बीच बाटोमा यात्रु चढाउन पाइने छैन । बसमा ढोका र भित्र सेनिटाइजर राख्नुपर्छ भने दैनिक रुपमा निसंक्रमण गर्नुपर्छ ।
बसले यात्रुको संख्या विवरण जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)लाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।आन्तरिक हवाई उडानमा पनि मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ भने प्रत्येक उडानपछि हवाइजहाज र ब्यागेजलाई निसंक्रमण गर्नुपर्नेछ ।
चेक इन प्रतीक्षालय र बोर्डिङ ब्यागेज क्लिन गर्ने ठाउँमा भिडभाड हुन नदिने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछरेस्टुरेन्टहरु बेलुका ८ बजेसम्म मात्रहोटल रेस्टुरेन्टहरु विहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुन पाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरुले होम डेलिभरी सेवा दिन पाउनेछन् ।
राजमार्गमा सञ्चालित रेस्टुरेन्टले भिडभाड हुन नदिन आलोपालो गरी सेवा दिनुपर्नेछ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेवा शुल्क र महशुल अग्रिम र एकमुष्ट गर्न चाहनेलाई सहज व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रिपरिषदले आदेश जारी गरेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विद्युतीय भुक्तानी लागू गर्न सहजीकरण गनुपर्नेछ ।
नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदले आदेश जारी गरेको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्ने ?मन्त्रिपरिषदले महामारी नियन्त्रणका लागि कुन निकायले के गर्ने भन्नेबारे पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तथा जनशक्ति परिचालनसहितको प्रतिकार्य योजना जारी गर्नुपर्नेछ ।
अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याई केभिड केयर युनिटमा सेवा दिनेबारे पनि आदेश जारी गर्नुपर्नेछ ।२०० भन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान अस्पतालसँग कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सम्झौता गर्ने र ती अस्पतालको अनुगमनको जिम्मा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ । ती अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गरेवापत रकम भुक्तानी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ ।
मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिमको अवस्था हेरी सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पतालको जनशक्ति, औजार उपकरण, भवन आदि उपयोग गर्न सक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
